अपराध

इंदौर । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: अपनी पत्नी की हत्या के लिए दंड संहिता, 1860 (‘आईपीसी’) की धारा 302 के तहत दोषी को दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील में , विजय कुमार शुक्ला और …

दिल्ली – हाईकोर्ट आफ हिमाचल प्रदेश ने 13 साल बाद मारपीट के मामले में कई आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि जब आरोपी गवाह के लिए अजनबी हों तो आईडेंटिफिकेशन परेड करना जरूरी है। न्यायालय ने कहा कि पहचान स्थापित करने में विफलता मामले की जड़ तक जाती है, …

इंदौर के लकी पेट्रोल पंप चंदन नगर में हेलमेट को लेकर विवाद हो गया। बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल देने की बात पर आरोपी युवक प्रदीप ने पंप कर्मचारी रवि सूर्यवंशी के साथ मारपीट की। जिससे रवि कर्मचारी का एक दांत टूट गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो …

दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सज़ा पाए दोषी को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। अपीलकर्ता को 2013 में अपने गाँव के घर में अपने परिवार के चार सदस्यों, जिनमें उसकी पत्नी, साली और पाँच साल से …

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट- उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने कहा है कि कोई पति अपनी पत्नी को उसकी निजी जानकारी, संचार, व्यक्तिगत वस्तुएं और यहां तक कि मोबाइल फोन और बैंक खातों के पासवर्ड साझा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने यह भी स्पष्ट …

दिल्ली- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) विवाह को एक पवित्र और महत्वपूर्ण संस्था (Sacred and Significant Institution) मानता है। इसलिए, यह विवाहों को अनावश्यक रूप से जल्दी तोड़ने से रोकने का प्रयास करता है। धारा 14 (Section 14) इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो विवाह के एक …

दिल्ली – देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (Order VII Rule 11 CPC) के तहत वाद खारिज करने के लिए दायर आवेदन में ‘रेस जुडिकाटा’ की दलील पर फैसला नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि रेस जुडिकाटा ऐसा मुद्दा …

महाराष्ट्रा- देश में तेजी से दर्ज हो रहे दहेज प्रताड़ना के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498A के तहत दर्ज मामला खारिज करते हुए कहा कि वैवाहिक कलह आजकल समाज में एक खतरा बन गया है और …

अदालत में मौजूद थे सातों आरोपी । Malegaon Blast Case : मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल अदालत फैसला सुनाते हुए सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया है। मालेगाव के भीखू चौक पर 29 सितंबर 2008 को रात करीब 9.35 बजे एक ब्लास्ट हुआ था. …

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