कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलते मामलों के बीच अब सरकार ने मध्य प्रदेश के वकीलों की भी सुध ली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कोरोना से संक्रमित होने वाले वकीलों के इलाज के खर्च की लिए सरकार मदद करेगी। इस मारफत फिलहाल 5 करोड का बजट सरकार ने आवंटित किया है। आवेदन करने की शक्ल में वकील के खाते में ₹1 लाख तक राशी देने की बात कही है। दरअसल मध्यप्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से 40 से ज्यादा अधिवक्ताओं की मौत हो चुकी है। मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों को सरकार एक ₹1 लाख की आर्थिक मदद भी प्रदाय कर रही है। दरअसल पिछले लंबे वक्त से लॉकडाउन के चलते हजारों की तादाद में वकीलों को आर्थिक समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे में उनके इलाज के लिए सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को लेकर अधिवक्ता समाज एक सकारात्मक खबर है।
