कोरोना संक्रमण को देखते हुए न्यायालय में जल्द हो सकती है वर्चुअल सुनवाई। स्टेट बार कौंसिल ने वर्चुअस और फिजिकल सुनवाई का किया निवेदन।

स्टेट बार के पत्र पर चीफ जस्टिस ने लिया निर्णय ।

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए और संक्रमण के तेजी से फैलाव को देखते हुए स्टेट बार द्वारा एक पत्र चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत कर जिसमें मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र वर्मा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस माननीय श्री आरवी मलिमथ को हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर,खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर सहित प्रदेश के समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय में हाइब्रिड एप युक्त वर्चुअल और फिजिकल सुनवाई करने का निवेदन किया था। सोशल मीडिया पर चल रहे स्टेट बार काउंसिल के पत्र पर गौर करें तो, स्टेट बार कौंसिल द्वारा भेजे गए पत्र पर त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय चीफ जस्टिस ने वर्चुअल बैठक बुलाई।

बैठक में स्टेट बार कौंसिल की कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी महेंद्र सिंह, अध्यक्ष श्री शैलेंद्र वर्मा, प्रवक्ता राधेलाल गुप्ता कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष अहादुल्ला उस्मानी सहित जबलपुर इंदौर ग्वालियर के हाईकोर्ट बार तथा प्रदेश के जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी उपस्थित हुए ।

इस दौरान पदाधिकारियों ने मांग की कि मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश के न्यायालय में हाइब्रिड वर्चुअल सुनवाई ज्यादा से ज्यादा करने आवश्यकता है । जिस पर चीफ जस्टिस ने अधिवक्ताओं के हित में स्टेट बार काउंसिल के निवेदन पर माननीय चीफ जस्टिस ने निर्णय लिया कि न्यायालय में वर्चुअल मोड से सुनवाई की जाएगी और यदि किसी अधिवक्ता के पास सुनवाई की सुविधा नहीं है तो वह हाईकोर्ट के आईटी विभाग से संपर्क करेगा तो उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । साथ ही केसों की फाइलिंग भौतिक और वर्चुअल दोनों मूड से की जाएगी।