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कर्ज के बोझ में डूबता मध्य प्रदेश, 60 हजार करोड़ के बाद अब इतना लोन लेगी शिवराज सरकार
राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी हैं कि सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है, जिससे राज्य पर कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है
राज्य सरकार इस साल भी करीब 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह जीडीपी के आधार पर मिलने वाली कर्ज लेने की छूट के तहत ही होगा।
गुरुवार को राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह जानकारी दी। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया है। इसमें से 10 से15 फीसदी राशि कोरोना पर अलग-अलग विभागों ने खर्च की।
बैठक में वित्त विभाग ने बताया कि इस बार कर्ज के साथ ही 75 हजार करोड़ राजस्व संग्रह होना है। इसमें से साठ हजार करोड़ टैक्स से और शेष माइनिंग व फॉरेस्ट जैसे विभाग जुटाएंगे।
पचास हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से अनुदान मिलेगा। इतनी ही राशि कर्ज बतौर ली जाएगी और 35 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह जानकारी लेने के बाद वित्त विभाग से कहा कि वे अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। वित्त विभाग ने बताया कि इस साल वित्तीय स्थिति फिलहाल अच्छी दिखाई दे रही है।
